Supreme court on buldozer action
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बुलडोजर कारवाया’वर बंदी घातली
नवी दिल्ली, भारत – सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात सर्व बुलडोजर कारवायांवर अस्थायी बंदी घातली आहे. या निर्णयाने गुन्हा आरोपांच्या आधारे व्यक्तींच्या मालमत्तांना नष्ट करण्याच्या विविध राज्यांमधील ‘बुलडोजर कारवाया’ थांबवण्यात आल्या आहेत.
न्यायमूर्ती बी.आर. गावई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हा आदेश जारी केला, जो बुलडोजरचा दंडात्मक कारवाई म्हणून दुरुपयोग रोखण्याचा आहे. पीठाने स्पष्ट केले की गुन्ह्यात सामील असल्याचा आरोप मालमत्तेच्या विनाशाचे पुरेसे कारण नाही.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा आदेश सार्वजनिक रस्ते, पायवाटे, रेल्वे मार्ग किंवा सार्वजनिक जागांवरील अनधिकृत बांधकामांना लागू होणार नाही. तथापि, कोणत्याही इतर पाडणेसाठी न्यायालयाची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.
हा (Supreme court on buldozer action) निर्णय अलीकडच्या बुलडोजर कारवायांमुळे प्रभावित झालेल्या अनेकांना दिलासा देणारा आहे. या प्रथांचे टीकाकारांनी युक्तिवाद केला की ती अप्रमाणिक होती आणि व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर अधिक सखोल विचार करण्यासाठी आणि भविष्यातील कारवायांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी 1 ऑक्टोबर, 2024 रोजी पुढील सुनावणी नियोजित केली आहे.
तसेच काल जिओच्या नेटवर्कला काय झाले? त्याची संपूर्ण माहिती तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन बघु शकता.