Land Dispute Threatens Ladki Bahin Yojana: जमीन वादामुळे लाडकी बहीण योजना धोक्यात

(Land Dispute Threatens Ladki Bahin Yojana)

उच्च न्यायालयाने २४ एकर जमिनीच्या प्रश्नावरून लाडकी बहीण योजना थांबवण्याची धमकी दिली

पुणे, महाराष्ट्र: सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला कठोर इशारा दिला. पुण्यातील शस्त्रास्त्र संशोधन आणि विकास स्थापनेसाठी १९६१ मध्ये अधिग्रहित केलेल्या २४ एकर जमिनीसाठी योग्य भरपाई न दिल्यास ‘लाडकी बहीण’ योजना थांबवण्याची धमकी देण्यात आली.

२४ एकर, ३८ गुंठे जमीन ही १९६१ मध्ये सरकारने अधिग्रहित केली होती आणि त्यानंतर १९६३ मध्ये शस्त्रास्त्र संशोधन आणि विकास स्थापनाला हस्तांतरित केली होती. राज्य सरकारने ३७.४२ कोटी रुपये भरपाई देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, परंतु जमीन (Land Dispute Threatens Ladki Bahin Yojana) मालकाचा दावा आहे की जमिनीच्या पसंतीच्या ठिकाणावर आणि सध्याच्या रेडी रेकनर दर विचारात घेतला तर ही रक्कम अपुरी आहे.

तसेच सुकन्या समृद्धी योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून बघु शकता.

👉👉 सुकन्या समृद्धी योजना – आपल्या मुलीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी 👈👈

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि के.वी. विश्वनाथन यांची खंडपीठाने या प्रकरणातील विलंबावर नाराजी व्यक्त केली आणि महाराष्ट्र सरकारला मुख्य सचिवांकडून सूचना घेऊन बुधवारी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे असे आदेश दिले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जनतेच्या पैशाचा कल्याणकारी योजनांसाठी वापर करतानाच, सार्वजनिक कामांसाठी जमीन अधिग्रहित केलेल्यांना योग्य भरपाई देण्यात दुर्लक्ष करणार नाही. महिलांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या लोकप्रिय लाडकी बहीण योजनेला (Land Dispute Threatens Ladki Bahin Yojana) थांबवण्याची धमकी या जमीन भरपाईच्या प्रश्नाची गंभीरता आणि प्रभावित जमीन मालकासाठी न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयाच्या दृढ इच्छाशक्ती दर्शवते.

या प्रकरणामुळे व्यापक चिंता आणि वाद निर्माण झाला आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि नागरिक समाज संस्थांनी या प्रकरणाचे निष्पक्ष आणि जलद निकाल काढण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाचा निकाल देशभरातील इतर जमीन अधिग्रहण प्रकरणांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम करण्याची शक्यता आहे.