(Result of court for Ladki Bahin Yojana) उच्च न्यायालयाने दिला ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेला हिरवा कंदील
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली महिला केंद्रित योजनेला मान्यता
एक महत्त्वपूर्ण विकास घडताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वकांक्षी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका फेटाळली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील महिलांना आर्थिक मदत पुरवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या या योजनेला न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे.
तसेच तुम्हाला लाडकी बहिण योजनेमध्ये १ रूपया का मिळाला आहे त्यांची संपूर्ण माहिती खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून बघु शकता.
👉👉धक्कादायक! माझी लाडकी बहिण योजनेत १ रुपया जमा 👈👈
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे प्रमुख मुद्दे (Result of court for Ladki Bahin Yojana)
भेदभाव नसलेली योजना: न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की ही योजना भेदभावपूर्ण नाही आणि महिलांसाठी एक वैध लाभार्थी कार्यक्रम आहे.
सरकारचा अधिकार: न्यायाधीशांनी जोर दिला की कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणीसारखे धोरणात्मक निर्णय मुख्यत्वे सरकारचे अधिकार क्षेत्र आहेत आणि न्यायिक हस्तक्षेपाला अधीन नाहीत.
जनहित याचिका फेटाळली: करदात्यांच्या पैशाचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करणाऱ्या एका चार्टर्ड अकाउंटंटने दाखल केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
‘माझी लाडकी बहीण’ योजना काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना महिलांना दरमहा १५०० रुपये आर्थिक मदत देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्याचा उद्देश आहे. ही योजना २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांना लक्ष्य करते ज्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रभाव(Result of court for Ladki Bahin Yojana)
उच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारसाठी एक मोठा विजय आहे आणि योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी एक वरदान आहे. यामुळे ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे सुलभ अंमलबजावणीचे मार्ग प्रशस्त झाले आहेत, ज्याचा राज्यातील लाखो महिलांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
ही योजना महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानली जाते. राज्याच्या एकूण सामाजिक-आर्थिक विकासावर याचा सकारात्मक प्रभाव पडण्याची अपेक्षा आहे.