Supreme court on government buldozer action: ‘या’ न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईवर कोणता निर्णय दिला?

Supreme court on government buldozer action

भारत, १३ नोव्हेंबर २४: जमीयत उलेमा ए हिंद या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यात राज्य सरकारांनी त्यांच्या इच्छेप्रमाणे घरांवर बुलडोझर चालवण्याचा आरोप केला आहे. याचिकेत संघटनेने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील काही उदाहरणे दिली आहेत.

मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात काही गुन्हेगारांच्या घरांवर बुलडोझर (Supreme court on government buldozer action) चालवण्यात आले, ज्यामुळे आरोपींना धडा शिकवण्यासाठी राज्य सरकारने कडक कारवाई केली. या निर्णयाविरोधात जमीयत उलेमा ए हिंद या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांनी म्हटले की, “कोणी गुन्हेगार असला तरी त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवता येणार नाही.” या प्रकरणात सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

गुन्हेगार नाही, अवैध बांधकामांवर कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारांवर होणाऱ्या बुलडोझर कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ गुन्हेगार असल्यामुळे कोणाचे घर पाडणे योग्य नाही. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले की, जरी गुन्हा सिद्ध झाला तरी घर पाडता येत नाही, परंतु ज्या कारवाया केल्या गेल्या, त्या अवैध निर्माणावर आधारित होत्या. त्या व्यक्ती गुन्हेगार म्हणून न संपवता, त्या निर्माणांची कारवाई केली गेली.

जमीयत उलेमा ए हिंदकडून याचिका

जमीयत उलेमा ए हिंद या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यात त्यांनी राज्य सरकारांवर आरोप केला आहे की, ते मनमानीपणे घरांवर बुलडोझर चालवत (Supreme court on government buldozer action) आहेत. याचिकेत संघटनेने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील काही उदाहरणे दिली आणि अल्पसंख्याक समुदायावर लक्ष केंद्रित केलं जात असल्याचा आरोप केला. ही याचिका वकील फरुख रशीद यांनी दाखल केली आहे.

याचिकेवर सुनावणीची मागणी

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी या याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार अल्पसंख्याक समुदायावर लक्ष केंद्रित करून त्यांची घरे बुलडोझरने पाडत आहे आणि त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी देत नाही. कोर्टाने उत्तर दिले की, अवैध बांधकामांना संरक्षण देऊ शकत नाही. यासंदर्भात देशभर एक मानक प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी कोर्टाने सुचना मागितल्या.

तसेच बापरे ‘या’ नेत्याने चक्क हे करून कार्यकर्त्याला बाजूला केलं! त्याची संपूर्ण माहिती तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन बघु शकता.

👉👉 बापरे ‘या’ नेत्याने चक्क हे करून कार्यकर्त्याला बाजूला केलं! 👈👈