Women and property new update: महीला व मालमत्ता याविषयी महत्त्वाची बातमी!

Women and property new update

महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव अनिवार्य केले

पुणे, महाराष्ट्र, भारत, १३ सप्टेंबर, २०२४: स्त्री व पुरुष समानतेकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, महाराष्ट्र सरकारने सर्व सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव अनिवार्य करण्याची घोषणा केली होती. यात जन्म प्रमाणपत्र, मालमत्ता कागदपत्रे, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड यांचा समावेश आहे. त्यात नवीन भर म्हणून आता सातबारा (७/१२) उतार्यावरही आईचे नाव लावण्यात येणार आहे. हे नियम १ मे, २०२४ नंतर  जन्माला आलेल्याच्या नावावर जमीन खरेदी करायची असल्यास संबंधितांच्या आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच वडीलांचे नाव बंधनकारक नसेल. त्याचप्रमाणे यानंतर करणार्या फेरफारांमध्येही आईचे नाव लावण्यात येईल.

तसेच या निर्णयाची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश्य मुलाच्या जीवनातील आईच्या समान योगदानाचे मान्यता देणे आणि अधिकृत नोंदींमध्ये महिलांविरुद्ध होणाऱ्या दीर्घकालीन भेदभावाचे निराकरण करणे आहे. हे महिला सशक्तीकरण आणि समाजात त्यांच्या योग्य स्थान सुनिश्चित करण्याकडे एक पाऊल म्हणूनही पाहिले जात आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा (Women and property new update) नियम १ मे, २०२४ किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व मुलांना लागू होईल. तथापि, अनाथ आणि इतर समान प्रकरणांमध्ये जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्रांमध्ये नोंदणी तपशील प्रविष्ट करण्यापासून सूट देण्यात येईल.

वरील व्यतिरिक्त, सरकारने असेही जाहीर केले आहे की विवाहित महिलांना आता मालमत्ता कागदपत्रांमध्ये त्यांचे मूळ आडनाव समाविष्ट करण्याचा पर्याय असेल. हे त्यांच्या ओळख राखण्यास आणि विवाहानंतर त्यांच्या हक्क गमावण्यापासून त्यांना वाचवण्यास मदत करेल.

तसेच मोदी सरकारचा वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तींकरता मोठा निर्णय घेतला आहे त्याची संपूर्ण माहिती तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर जाऊन बघु शकता.

👉👉 मोदी सरकारचा वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तींकरता मोठा निर्णय 👈👈

या (Women and property new update) निर्णयाचे महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी आणि सर्वसामान्य जनतेने मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले आहे. त्यांचा विश्वास आहे की हा लैंगिक समानतेकडे एक दीर्घकाळ प्रलंबित पाऊल आहे आणि महाराष्ट्रातील महिलांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होईल.